२०८३ श्रावण २०, बुधबार ०७:५६
नेपालको निरन्तर कूटनीतिक विरोधका बाबजुद भारत र चीनले विवादित लिपुलेक पास हुँदै द्विपक्षीय सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गरेका छन् । कोभिड– १९ महामारीपछि करिब छ वर्ष बन्द रहेको सो व्यापार शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा पुनः शुरु भएको छ ।
नेपालले भने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको आफ्नो पूर्ववत् अडान दोहो¥याउँदै आएको छ । लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमोत्तर सीमास्थित लिम्पियाधुराबाट करिब ५६ किलोमिटरभित्र पर्ने क्षेत्र हो । नेपालले यस भूभागलाई आफ्नो सार्वभौम क्षेत्र मान्दै आएको भए पनि भारतले प्रशासनिक नियन्त्रण कायम राखेको छ ।
चीनसंगको व्यापार तथा कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि भारतले यही मार्ग प्रयोग गर्दै आएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाए अनुसार व्यापार पुनः सञ्चालनको पहिलो दिन १६ जना भारतीय व्यापारी चार जना सहयोगीसहित लिपुलेक नाका पार गरेर चीनको तिब्बतस्थित ताक्लाकोट पुगेका थिए। चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले आवश्यक सुरक्षा जाँचपछि उनीहरूलाई प्रवेश अनुमति दिएका थिए ।
पिथौरागढ प्रशासनले यस वर्ष तिब्बतसंग व्यापार गर्न १३४ जना भारतीय व्यापारीलाई अनुमति प्रदान गरेको छ । तर प्रारम्भिक चरणमा चीनले २० जनालाई मात्र प्रवेश अनुमति दिएको बताइएको छ । व्यापारीहरूको पहिलो टोलीले आवश्यक खरिद तथा व्यापारिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि दुवै देशका अधिकारीबीचको समन्वयअनुसार दोस्रो चरणको व्यापारिक आवागमन तय गरिनेछ ।
दुबै देशले यसअघि जुन १ देखि व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका थिए । तर अनुमति पत्र (पास) वितरण, मुद्रा विनिमयका लागि बैंकको व्यवस्था, भन्सार प्रणाली, सुरक्षा प्रबन्ध, सञ्चार सुविधा, व्यापारीका लागि ट्रान्जिट क्याम्प, आवास तथा स्वास्थ्य सेवाको तयारी पूरा गर्न समय लागेकाले व्यापार ढिलो गरी सुरु गरिएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
धार्चुलाका जिल्ला व्यापार अधिकृत आशिष जोशीले जनाए अनुसार व्यापारीहरूको पहिलो टोलीले आवश्यक सामान खरिद र ढुवानीको प्रक्रिया पूरा गरेपछि चिनियाँ अधिकारीहरूसंगको समन्वयमा दोस्रो टोली पठाइनेछ । उनको अनुसार सीमा क्षेत्रका दुवैतर्फ सडक पूर्वाधार तयार भइसकेकाले यसपटक व्यापारिक ढुवानी अघिल्लोभन्दा सहज हुनेछ ।
पिथौरागढका स्थानीय पत्रकार प्रेम पुनेठाले यसपटक व्यापारिक सामानको ढुवानी पहिलो पटक अधिकांश दूरीमा सवारी साधनमार्फत हुने जानकारी दिए । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा तथा प्रशासनिक नियमका कारण करिब ५०० मिटर दूरीसम्म भने याक, घोडा वा खच्चडको प्रयोग गरेर सामान ओसारिनेछ। त्यसपछि बाँकी सम्पूर्ण दूरीमा सडकमार्फत सवारी साधन प्रयोग गरिनेछ ।
भारत–चीन सीमा व्यापार सम्झौताअनुसार भारतले चीनबाट उन, पश्मिना, नुन, रेशम, मक्खन, याकको रौँ तथा छाला लगायतका सामग्री आयात गर्न पाउँछ । त्यस्तै भारतले कपडा, कम्बल, मसला, पीठो, सुख्खा मेवा, तरकारी, तामाका सामग्री, कृषि उपकरण, स्टेशनरी, जुत्ता तथा वनस्पति तेलजस्ता वस्तु चीनतर्फ निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यस वर्ष भारतले यही लिपुलेक मार्ग प्रयोग गरेर कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूलाई पनि चीनतर्फ पठाएको थियो । उक्त निर्णयप्रति नेपालले भारत र चीन दुवैसँग कूटनीतिक माध्यमबाट औपचारिक विरोध जनाएको थियो । नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको आफ्नो अडान पुनः दोहो¥याएको छ ।
गत वैशाख २० गते परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने सम्पूर्ण भूभाग नेपालको रहेको स्पष्ट पारेको थियो । मन्त्रालयले नेपाली भूमि हुँदै सञ्चालन हुने कैलाश मानसरोवर यात्राप्रति पनि आफ्नो गम्भीर सरोकार रहेको उल्लेख गर्दै भारत र चीन दुवै सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालको धारणा पुनः अवगत गराएको जनाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि नेपालको पूर्ववत् अडानमा कुनै परिवर्तन नभएको बताएका छन् ।
लिपुलेक विवाद भने नयाँ विषय होइन । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएपछि नेपालले तत्काल विरोध जनाएको थियो । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर नेपालको सहमतिबिना नेपाली भूमि सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको थियो । त्यसपछि पनि भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा नेपालले विरोध जनाएको थियो ।
सन् २०१९ मा भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतीय भूभागभित्र समेटेपछि दुई देशबीचको सीमा विवाद थप चर्किएको थियो । भारतले नेपालको आपत्तिलाई सम्बोधन नगरेपछि नेपालले जेठ २०७७ मा संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटिएको नयाँ राष्ट्रिय नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसयता नेपालले सीमा विवाद कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको भए पनि भारतले लिपुलेकमार्फत व्यापार र कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको छ ।
